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PM मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, पश्चिम एशिया के बदलते हालात चर्चा

 Reported By: Devendra Parashar Edited By: Vinay Trivedi
 Published : Mar 22, 2026 01:35 pm IST,  Updated : Mar 22, 2026 07:33 pm IST

India West Asia Situation: पश्चिम एशिया में जंग जारी रहने से ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आने की आशंका है। इस बीच, PM मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की जा रही है।

बैठक करते हुए पीएम मोदी- India TV Hindi
बैठक करते हुए पीएम मोदी Image Source : PTI

PM Modi Meeting Today: ईरान से अमेरिका-इजरायल की जंग के कारण पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर मोदी सरकार की नजर है। PM मोदी अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में पश्चिम एशिया के खराब होते हालात पर चर्चा की जा रही है। साथ ही, तेल, गैस और बिजली के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। जान लें कि पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से जुड़े हालात की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है।

सप्लाई बनाए रखने पर सरकार का फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक का मुख्य फोकस देशभर में निर्बाध आपूर्ति, स्थिर लॉजिस्टिक्स और प्रभावी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने पर रहेगा। सरकार, ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक घटनाक्रमों की लगातार निगरानी की जा रही है।

जंग से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर

गौरतलब है कि PM मोदी की यह मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच टकराव के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। भारत सरकार इस पूरी घटना पर बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि इसका प्रभाव देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर पड़ने की संभावना है। दरअसल, भारत अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए काफी हद तक वेस्ट एशिया पर निर्भर है, ऐसे में वहां किसी भी प्रकार का संकट भारत के लिए चुनौती साबित हो सकता है।

संभावित विकल्पों पर सरकार कर रही विचार

यही कारण है कि भारत सरकार पहले से ही संभावित ऑप्शन और रणनीति पर विचार कर रही है। इस हाई लेवल बैठक में भारत के नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारत के हित सुरक्षित रहें।

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